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हरिद्वार,


उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के समय पास किए गए मदरसा शिक्षकों व अन्य कर्मियों के वेतन भुगतान से जुड़े विवादित विधेयक को वापस लेकर बड़ा कदम उठाया है। हरिद्वार के संत समाज ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे प्रशासनिक संतुलन की दिशा में जरूरी करार दिया है। महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को इतनी असीमित शक्तियां नहीं दी जा सकतीं, जिससे वहां होने वाली गंभीर या अप्रिय घटनाओं पर प्रशासन के हाथ बंध जाएं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मदरसों और वहां पढ़ाने वाले मौलवियों को दिए गए विशेष अधिकारों का लगातार दुरुपयोग हो रहा था।

महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस फैसले के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने वाला है। उन्होंने कहा कि पहले कई मामलों में घटनाओं को दबा दिया जाता था, लेकिन अब प्रशासनिक नियमों के तहत निष्पक्ष जांच और कार्रवाई संभव हो सकेगी। इस फैसले से मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को भी राहत मिलेगी और शिक्षा संस्थानों में अनुशासन एवं सुरक्षा का माहौल मजबूत होगा।

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